त्रिपुरा जनजातीय परिषद को भूमि अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता, समझौता लागू

त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक समझौते के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत जनजातीय परिषद को भूमि‑संबंधी निर्णय लेने का अधिकार और विस्तारित वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी। इस समझौते के तहत परिषद को जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का आवंटन, उपयोग और विवाद समाधान की शक्ति प्राप्त होगी तथा अपने बजट और आय पर अधिक नियंत्रण होगा।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जनजातीय समुदायों को उनके जीवन‑यापन से जुड़ी संसाधनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण देकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारों का विकेंद्रीकरण विकास कार्यक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाने और जनजातीय कल्याण पहलों में पहले से मौजूद नौकरशाही अड़चनों को कम करने में मदद करेगा।

कई महीनों से चल रही बातचीत के बाद यह समझौता त्रिपुरा में मूल निवासी जनसंख्या की स्वशासन की मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नई शक्तियों से परिषद स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीतियों को अनुकूलित कर सकेगी और राज्य की आर्थिक योजना में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।