त्रिपुरा ने तैयार किया दूसरा चरण डिक्रिमिनलाइज़ेशन सुधार, 78 कानूनों की समीक्षा

त्रिपुरा की सरकार ने व्यवसायिक माहौल को सरल बनाने के लिए डिक्रिमिनलाइज़ेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि 78 मौजूदा कानूनों की व्यापक समीक्षा पूरी कर ली गई है, जिसमें व्यापार को रोकने वाले प्रावधानों को हटाने या संशोधित करने पर ध्यान दिया गया।

इस समीक्षा में कई दंडात्मक धाराओं की पहचान की गई है, जिन्हें राज्य रद्द या बदलने की योजना बना रहा है, ताकि नियामक बोझ कम हो और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। ये सुधार उत्तरपूर्वी भारत में त्रिपुरा को निवेश‑मित्र बनाकर आर्थिक विकास को तेज़ करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

राज्य के प्रतिनिधियों का कहना है कि संशोधित कानूनी कोड इस महीने के अंत में विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ इसे चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। यदि पारित हुआ, तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुगमता, मुकदमेबाजी के जोखिम में कमी और कुल मिलाकर व्यवसाय करने की आसानी में सुधार की उम्मीद है।

उद्योग समूहों ने इस पहल का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि स्पष्ट और कम दंडात्मक कानून नई कंपनियों को आकर्षित कर रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। सरकार ने कहा है कि सुधारों के प्रभाव को लगातार निगरानी किया जाएगा और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बदलाव किए जाएंगे।