त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा बाल‑देखभाल अधिकार अनिवार्य नहीं, हर अनुरोध की जांच आवश्यक

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने हालिया फैसले में कहा कि बाल‑देखभाल के लिये कानूनी प्रावधान अनिवार्य अधिकार नहीं देता। न्यायालय ने बताया कि बाल‑देखभाल का महत्व तो मान्यता है, पर बिना जाँच‑परख के यह अधिकार स्वचालित नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य‑सहायता प्राप्त बाल‑देखभाल सेवाओं के लिये हर आवेदन को उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदक की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा जाए। यह कहा गया कि सर्वत्र लागू करने से सार्वजनिक कल्याण प्रणाली पर बोझ बढ़ सकता है और समान वितरण में बाधा आ सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय कल्याण योजनाओं में केस‑बाय‑केस मूल्यांकन के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है, जिससे लाभ वास्तविक रूप से पात्र लोगों तक पहुँच सके। अब अधिकारियों को अदालत के निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया के लिये स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की अपेक्षा है।

यह आदेश त्रिपुरा भर में उन परिवारों को प्रभावित करेगा जो बाल‑देखभाल हेतु सरकारी सहायता चाहते हैं, और उन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु विस्तृत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।