त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों को खारिज किया

त्रिपुरा हाई कोर्ट की एक बेंच ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपमानजनक या धमकीपूर्ण पोस्ट भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपराधिक हैं।

न्यायिक विश्लेषकों ने बताया कि यह फैसला ऑनलाइन घृणा भाषण और मानहानि को रोकने वाले प्रावधानों को सुदृढ़ करता है, और यह स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसे कंटेंट को सुरक्षित नहीं रखती जो राष्ट्रीय नेता की गरिमा को ठेस पहुँचाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यदि कोई इस कानून को कमजोर करने की कोशिश करेगा, तो अदालतें कड़ी निगरानी रखेंगी और ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाए जाएँगे।