त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 100 से अधिक पदों के टीटीएएडीसी भर्ती पर पीआईएल पर नोटिस जारी किया

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने टीटीएएडीसी में 100 से अधिक पदों की भर्ती को चुनौती देने वाली सार्वजनिक हित याचिकाओं के जवाब में नोटिस जारी किया है। नोटिस का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया की वैधानिक स्थिति और याचिकाओं के आधार को स्पष्ट करना है।

याचिकाओं का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया ट्राइबल क्षेत्रीय स्वायत्तता और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के नियमों का उल्लंघन कर सकती है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि चयन मानदंड और पदों की संख्या परिषद के दायित्व के अनुरूप तय की गई थी या नहीं।

नोटिस जारी करके न्यायालय ने भर्ती प्रक्रियाओं की औपचारिक जाँच शुरू की है, जिससे पक्षों को साक्ष्य और कानूनी तर्क प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय यह तय करेगा कि स्वायत्त जिला परिषदें अपनी स्टाफिंग कैसे प्रबंधित करती हैं और सार्वजनिक हित चुनौतियों को कैसे संभालती हैं।

अगली सुनवाई इस महीने के अंत में तय है, जिसके बाद न्यायालय भर्ती को मान्य करने या प्रक्रिया की समीक्षा का आदेश देने का निर्णय लेगा।