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धान खरीदी में किसानों के हित पर सवाल: MSP बढ़ी, पर सरकारी सहायता घटी
बिलासपुर में धान खरीदी को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। भाजपा नेता विजय केशरवानी ने सवाल उठाया है कि MSP बढ़ने के बावजूद किसानों को मिलने वाली राज्य सरकार की सहायता राशि क्यों घट गई है।
बिलासपुर में धान खरीदी और किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा नेता विजय केशरवानी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,183 से बढ़ाकर ₹2,441 प्रति क्विंटल कर दिया है, जिसमें ₹258 की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, ₹3,100 प्रति क्विंटल की घोषित दर की तुलना में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अंतर सहायता राशि ₹917 से घटकर ₹659 रह गई है।
श्री केशरवानी ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि किसानों को धान पर बोनस और सहायता राशि देने की बात तो की जाती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से किसानों को वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में धान का MSP ₹2,183 प्रति क्विंटल था और किसानों को ₹917 की अंतर सहायता मिलती थी, जिससे कुल राशि ₹3,100 होती थी। वर्तमान में MSP ₹2,441 होने के बावजूद, ₹3,100 की घोषित दर के हिसाब से अंतर राशि घटकर केवल ₹659 रह गई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है।
श्री केशरवानी ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि किसानों को धान पर बोनस और सहायता राशि देने की बात तो की जाती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से किसानों को वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में धान का MSP ₹2,183 प्रति क्विंटल था और किसानों को ₹917 की अंतर सहायता मिलती थी, जिससे कुल राशि ₹3,100 होती थी। वर्तमान में MSP ₹2,441 होने के बावजूद, ₹3,100 की घोषित दर के हिसाब से अंतर राशि घटकर केवल ₹659 रह गई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है।