ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वनहक्कासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज! उद्यापासून १५ दिवसांची 'विशेष कालबद्ध मोहीम' सुरू; जिल्हाधिकारी आणि महसूल प्रशासनाचे तालुकानिहाय नियोजनठाणे

ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वनहक्कासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज! उद्यापासून १५ दिवसांची 'विशेष कालबद्ध मोहीम' सुरू; जिल्हाधिकारी आणि महसूल प्रशासनाचे तालुकानिहाय नियोजनठाणे / मुरबाड:पिढ्यानपिढ्या वनजमिनींवर घाम गाळून शेती कसत असलेल्या, मात्र तांत्रिक त्रुटी व प्रलंबित दाव्यांमुळे हक्काच्या जमिनीच्या मालकीपासून वंचित राहिलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार उद्या, १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात 'विशेष कालबद्ध वनहक्क मोहीम' युद्धपातळीवर राबवली जाणार आहे.या मोहिमेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा जलद गतीने निपटारा करून पात्र आदिवासी बांधवांना जमिनीचे अधिकृत वनपट्टे, सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे आदेश ठाणे जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.📅 ठाणे जिल्ह्यातील मोहिमेचे संपूर्ण वेळापत्रक आणि नियोजन:जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महसूल व वन विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये (विशेषतः मुरबाड, शहापूर, भिवंडी, कल्याण व ग्रामीण भाग) खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे:पहिला टप्पा (१७, १८ आणि १९ सप्टेंबर):ठाणे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये 'ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या' (FRC) विशेष बैठका सलग तीन दिवस आयोजित केल्या जातील. यामध्ये पूर्वी नाकारण्यात आलेले वैयक्तिक किंवा सामूहिक दावे, अपूर्ण अर्ज आणि तांत्रिक अडचणींची सखोल पुनर्तपासणी केली जाईल.दुसरा टप्पा (३० सप्टेंबर, १ आणि २ ऑक्टोबर):छाननीनंतर पात्र ठरलेल्या सर्व वनहक्क दाव्यांना अंतिम मंजुरी देण्यासाठी गावपातळीवर विशेष 'ग्रामसभां'चे आयोजन करण्यात येणार आहे. ग्रामसभेने संमत केलेले प्रस्ताव तातडीने उपविभागीय व जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जातील.🌾 आदिवासी व पारंपरिक शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?कायदेशीर मालकी हक्क: अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात प्रत्यक्षात जास्त जमीन आहे, परंतु जुन्या वनपट्ट्यांवर कमी क्षेत्र नोंदवले गेले आहे. या मोहिमेत प्रत्यक्ष ताब्यानुसार (जीपीएस सीमांकनासह) सुधारित अधिकारपत्र दिले जाईल.कृषी कर्जाचा मार्ग मोकळा: संगणकीकृत सातबारा व ८-अ उताऱ्यावर नावे चढवली जाणार असल्याने, शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांकडून कृषी पीक कर्ज मिळणे सहज शक्य होईल.शासकीय अनुदानाचा थेट लाभ: सिंचनासाठी विहिरी, ठिबक सिंचन, सौर ऊर्जा पंप आणि शेती यांत्रिकीकरणाच्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ आता थेट आदिवासी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होईल.📋 पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे:अनुसूचित जमातीचे (ST) दावेदार: जे शेतकरी १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून वनजमिनीवर प्रत्यक्ष उपजीविकेसाठी शेती करत आहेत किंवा वास्तव्यास आहेत.इतर पारंपरिक वननिवासी (Non-ST): ज्यांचा किंवा ज्यांच्या कुटुंबाचा कमीत कमी ३ पिढ्या (७५ वर्षे) वनजमिनीवर ताबा व वहिवाट असणे आवश्यक आहे.आवश्यक पुरावे: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वनविभागाने पूर्वी फाडलेली दंडाची पावती (अतिक्रमण पावती), जुने निर्लेखन उतारे किंवा वास्तव्याचा जुना लेखी पुरावा.२४ न्यूज आवाहन: ठाणे जिल्ह्यातील आणि विशेषतः मुरबाड-शहापूर पट्टीतील सर्व पात्र आदिवासी व वननिवासी बांधवांनी या १५ दिवसांच्या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्यावा. आपल्या प्रलंबित दाव्यांचे अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उद्यापासूनच आपापल्या गावातील 'ग्रामस्तरीय वनहक्क समिती'कडे सादर करावेत, असे आवाहन स्थानिक महसूल प्रशासनाने केले आहे.Need 24न्युज. ठाणे
जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले. तालुका सिटीझन रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड दिनांक १६/०९/२०२६.