तेलंगाना में मतदाता सूची संशोधन पर रेवंत ने उठाए सवाल, नागरिकों को बीएलओ में देरी

भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में तेलंगाना में मतदाता सूची का व्यापक पुनरावलोकन शुरू किया है। यह प्रक्रिया अगस्त के शुरुआती हफ्तों में शुरू हुई, जिसमें नागरिकों को अपने स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जाकर विवरण सत्यापित करना और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होता है।

विपक्षी नेता रेवंत रेड्डी ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई सत्यापन चरणों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे सूची में छेड़छाड़ की संभावना बढ़ रही है। उन्होंने आयोग से स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शामिल करने और स्वीकृति‑अस्वीकृति मानदंड सार्वजनिक करने का आग्रह किया।

स्थानीय स्तर पर कई मतदाता बीएलओ कार्यालयों में लंबी कतारों और स्टाफ की कमी के कारण देरी की शिकायत कर रहे हैं। साथ ही, विभिन्न बीएलओ द्वारा दिए गए निर्देशों में असंगतियों के कारण कौन से दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं, इस बात में भी भ्रम बना हुआ है।

राज्य चुनाव अधिकारी ने इन बाधाओं को स्वीकार किया और बैकलॉग कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती का वादा किया। उन्होंने दो दिनों के भीतर दस्तावेज़ आवश्यकताओं पर स्पष्ट मार्गदर्शिका जारी करने का भी आश्वासन दिया।

अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आगामी चुनावों में उनका मतदान अधिकार सुरक्षित रहे।