टैमीन वधू ने माद्रास उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री विजय के मुफ्त बस योजना को असंवैधानिक घोषित करने का याचिका दायर की

टैमीन की एक विधवा ने आज माद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें मुख्यमंत्री विजय की मुफ्त बस योजना को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह योजना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है, हालांकि विशिष्ट कानूनी आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है।
उच्च न्यायालय अब यह तय करेगा कि मुफ्त बस सेवाएँ राज्य नीति के दायरे में आती हैं या नहीं।
यह मामला राज्य शासन में कल्याणकारी पहलों और संवैधानिक सीमाओं के बीच संतुलन पर चल रही बहस को उजागर करता है।
सुनवाई का परिणाम पूरे देश में इसी तरह की योजनाओं के लिए मिसाल कायम कर सकता है।