📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / KARTY JazZ
बिज़नेस
तमिलनाडु ने सिवाकाशी में हरित पटाखा उत्पादन को बढ़ावा देने का इरादा जताया
✍️ The Hindu
🗓 11 नव. 2026, 04:30 PM
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तमिलनाडु के मंत्री वी.के. राजीव ने बताया कि राज्य सिवाकाशी के पटाखा निर्माताओं को हरित पटाखा उत्पादन की ओर प्रेरित करेगा और इस महीने एक बैठक आयोजित करेगा।
तमिलनाडु के राज्य मंत्री वी.के. राजीव ने कहा कि राज्य अपने प्रमुख पटाखा केंद्र सिवाकाशी में हरित पटाखा उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा। यह कदम त्यौहारों के दौरान पारंपरिक पटाखों से उत्पन्न धुएँ और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मंत्री ने बताया कि इस महीने सिवाकाशी के प्रमुख निर्माताओं के साथ एक उच्च‑स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कम‑धुआँ, कम‑शोर वाले हरित पटाखों के तकनीकी मानकों और स्वच्छ उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों पर चर्चा होगी।
अधिकारियों ने कहा कि इस पहल में उपकरण अपग्रेड के लिए सब्सिडी, अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करना और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य है कि हरित पटाखों के लिए एक स्थायी बाजार बनाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाए।
उद्योग प्रतिनिधियों ने सावधानीपूर्वक आशावाद व्यक्त किया है, यह मानते हुए कि संक्रमण में निवेश की आवश्यकता होगी, पर सरकारी समर्थन से अपनाने की गति बढ़ सकती है।
बैठक के बाद तमिलनाडु में हरित पटाखा उत्पादन को बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो राज्य के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होगी।
मंत्री ने बताया कि इस महीने सिवाकाशी के प्रमुख निर्माताओं के साथ एक उच्च‑स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कम‑धुआँ, कम‑शोर वाले हरित पटाखों के तकनीकी मानकों और स्वच्छ उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों पर चर्चा होगी।
अधिकारियों ने कहा कि इस पहल में उपकरण अपग्रेड के लिए सब्सिडी, अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करना और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान शामिल हो सकते हैं। लक्ष्य है कि हरित पटाखों के लिए एक स्थायी बाजार बनाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाए।
उद्योग प्रतिनिधियों ने सावधानीपूर्वक आशावाद व्यक्त किया है, यह मानते हुए कि संक्रमण में निवेश की आवश्यकता होगी, पर सरकारी समर्थन से अपनाने की गति बढ़ सकती है।
बैठक के बाद तमिलनाडु में हरित पटाखा उत्पादन को बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो राज्य के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होगी।