तमिलनाडु ने FY25 में महिला‑प्रबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर कड़ी निगरानी

तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से महिला‑प्रबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर कड़ी निगरानी के उपायों की घोषणा की, जिससे अनुपालन सुनिश्चित हो और क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन मिले।

तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में महिला‑स्वामित्व या प्रबंधन वाली कंपनियों के लिए कड़ी नियामक निगरानी के कई उपायों की घोषणा की है। ये नियम वित्तीय वर्ष 2025‑26 से लागू होंगे और इन फर्मों को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अधिक बार निरीक्षणों से गुजरने की आवश्यकता होगी।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राज्य‑स्तरीय प्रोत्साहनों के दुरुपयोग को रोकते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के तेज़ विस्तार को समावेशी बनाने के लिए है। कड़ी निगरानी के माध्यम से महिलाओं के उद्यमियों को लाभ पहुँचाने और सतत विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद की जा रही है।

विश्लेषकों ने बताया कि तमिलनाडु भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख केंद्र बन चुका है, और महिला‑प्रबंधित उद्यमों पर ध्यान देना इस क्षेत्र में स्वामित्व की विविधता बढ़ाने की नीति को दर्शाता है। सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और आसान ऋण सुविधा जैसी सहायता जारी रखी है, जबकि निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है।

यह घोषणा राज्य के उद्योग विभाग के एक प्रेस ब्रीफ़िंग में की गई, जहाँ यह बताया गया कि कड़ी निगरानी के साथ ही महिलाओं के चलाए व्यवसायों को नई आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए समर्थन जारी रहेगा।