तमिलनाडु सरकार ने विवादास्पद आदेश को रद्द किया, RTI प्रतिक्रिया बढ़ी

तमिलनाडु राज्य सरकार ने आज यह घोषणा की कि उसने वह आदेश वापस ले लिया है, जिस पर व्यापक आलोचना हुई थी।

यह आदेश कई RTI आवेदन का केंद्र बना था और विपक्षी दलों तथा नागरिक समाज समूहों द्वारा विवादास्पद कहा गया, हालांकि विस्तृत कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताए गए।

बढ़ते दबाव और स्पष्टता की मांग करने वाले RTI प्रश्नों की बाढ़ के बीच, अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन ने आदेश को रद्द करने और आगे की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

प्राधिकारियों ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने और सरकार के निर्णय‑निर्माण में भरोसा पुनः स्थापित करने के लिए उठाया गया है।

यह घटना तमिलनाडु में जवाबदेही के साधन के रूप में RTI की महत्ता को रेखांकित करती है, और कार्यकर्ताओं ने भविष्य की नीतियों में अधिक पारदर्शिता की मांग की है।