तमिलनाडु सरकार ने मदुरै बेंच के नए भवन परियोजना को इन‑प्रिंसिपल मंजूरी दी

तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर मदुरै बेंच के नए भवन निर्माण प्रस्ताव को इन‑प्रिंसिपल स्वीकृति दे दी है। यह घोषणा राज्य के अधिवक्ता जनरल ने की, जिन्होंने कहा कि यह योजना कोर्ट की जगह की कमी को दूर करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से है।

नए परिसर में अतिरिक्त न्यायालय कक्ष, न्यायाधीशों के कार्यालय और सहायक सुविधाएँ शामिल होंगी, जिससे दक्षिण तमिलनाडु में न्याय की पहुंच बेहतर होगी। वित्तीय स्रोत राज्य की बजट से आएंगे, जबकि केंद्रीय सहायता की संभावना भी बताई गई, परंतु लागत और निर्माण समय‑सारिणी अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

यह कदम न्यायपालिका की लगातार मांगों के बाद आया है, जो बढ़ते मामलों के बोझ को संभालने के लिए आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देती रही है। उम्मीद है कि नया भवन litigants और वकीलों दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा और मदुरै बेंच को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा।