तमिलनाडु ने अर्धचालक प्रोत्साहन को केंद्र की मंजूरी से अलग किया, स्थानीय भर्ती व स्रोत लाभ जोड़े

चेन्नई, १७ अक्टूबर २०२६ – तमिलनाडु सरकार ने अर्धचालक निर्माताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को केंद्र की मंजूरी से अलग करने का नया नियम जारी किया है। इस नीति के तहत कंपनियों को राज्य‑स्तर के लाभ के लिए केंद्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

नए प्रोत्साहन पैकेज में दो प्रमुख बिंदु शामिल हैं: राज्य के भीतर रोजगार सृजन करने वाली कंपनियों को भर्ती बोनस और तमिलनाडु के आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री या उपकरण खरीदने वाली फर्मों को स्रोतिंग रिबेट। यह कदम स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने और चिप उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।

राज्य अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव निवेश को तेज़ करेगा, प्रक्रियात्मक देरी को घटाएगा और तमिलनाडु को अर्धचालक फैब और सहायक इकाइयों के लिए अधिक आकर्षक बनाएगा। उद्योग विशेषज्ञ भविष्य में नई परियोजनाओं के उदय और मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि निवेश के सटीक आकार का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।