तमिलनाडु विधानसभा ने टीईटी से छूट की मांग में प्रस्ताव पारित किया

तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट की मांग में एक प्रस्ताव अपनाया है।
टीईटी, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य परीक्षा है, भारत भर के स्कूलों में नियुक्ति या पदस्थापना के लिए आवश्यक है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि उसकी मौजूदा भर्ती और मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त है और यह परीक्षा अतिरिक्त बोझ बनती है।
यह प्रस्ताव राज्य के ruling पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किया गया और इसे शिक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शिक्षकों के संघों और शैक्षणिक संस्थानों की दीर्घकालिक मांग को दर्शाता है।
यदि मंजूर हो जाता है, तो यह तमिलनाडु में शिक्षक भर्ती के मानदंडों में बदलाव लाएगा, जिससे हजारों वर्तमान और भविष्य के शिक्षकों पर असर पड़ेगा।