सुप्रीम कोर्ट ने Sameer Ahamed N. के रूपांतरण‑आरक्षण मामले में दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने Secretary to Government बनाम Sameer Ahamed N. मामले में अपना फैसला सुनाया। यह विवाद 1993 में तमिलनाडु के थूटुकीडी जिले में हिंदू माता‑पिता के घर जन्मे एक युवक के इश्लाम में स्वैच्छिक रूपांतरण (सितंबर 2015) से शुरू हुआ।

Sameer Ahamed N. ने अपने नए धार्मिक पहचान के आधार पर आरक्षण का दावा किया, जिससे यह सवाल उठा कि क्या केवल रूपांतरण से आरक्षण की पात्रता बदलती है।

अदालत ने आरक्षण संबंधी वैधानिक प्रावधानों और धर्म‑समता के संवैधानिक सिद्धांतों की जांच की और यह स्पष्ट किया कि रूपांतरण अकेले आरक्षण का अधिकार नहीं देता, जिससे समान मामलों में मार्गदर्शन मिलेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में धर्म बदलने वाले व्यक्तियों के आरक्षण आवेदन को प्रभावित करेगा और राज्य‑केंद्र दोनों स्तरों पर नीति‑निर्देशों की पुनः समीक्षा को प्रेरित कर सकता है।

यह निर्णय व्यक्तिगत धार्मिक चयन और सकारात्मक कार्रवाई के बीच के संबंध को समझाने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, जो अभी भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बना हुआ है।