सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्कूलों में पोषण शिक्षा अनिवार्य करने और एफएसएसएआई से खाद्य चेतावनी लेबल पर सवाल उठाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से सभी स्कूलों में पोषण शिक्षा अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।

क़ानून ने बताया कि बच्चे विशेष रूप से तात्कालिक या बिना जानकारी के आहार निर्णय लेने के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए प्रारंभिक पोषण जागरूकता आवश्यक है।

इसके अलावा, कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से खाद्य चेतावनी लेबल के नियमों पर स्पष्टता मांगते हुए सवाल उठाए हैं।

इस निर्देश के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों को मिलकर नीति सुधार की दिशा में कदम उठाने की अपेक्षा है, जिससे बच्चों को सही आहार मार्गदर्शन मिले।