लिव‑इन रिश्तों के बच्चों को उत्तराधिकार में मिलेगा कानूनी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लिव‑इन रिश्तों से जन्मे बच्चों को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार, यदि मृतक ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, तो जीवित माता‑पिता को संपत्ति का हिस्सा मिलेगा और लिव‑इन संबंध से जन्मे बच्चे को वैवाहिक रिश्ते के बच्चों के समान अधिकार मिलेगा।

यह फैसला उन उत्तराधिकार संबंधी अस्पष्टताओं को दूर करता है, जहाँ गैर‑विवाहित सहजीवन के बच्चों को अक्सर संपत्ति अधिकारों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। समान उत्तराधिकार नियम लागू करके, न्यायालय संपत्ति के न्यायसंगत वितरण और मुकदमों में कमी की उम्मीद करता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय संविधान की समानता की गारंटी के अनुरूप है और देश भर के व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन को प्रेरित कर सकता है। लिव‑इन रिश्तों में रहने वाले परिवार अब स्पष्ट कानूनी सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे, जबकि न्यायालय marital status की परवाह किए बिना समान उत्तराधिकार ढांचा लागू करेंगे।