📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pinakpani
देश
सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अंतिम सुनवाई
✍️ India Today
🗓 20 नव. 2026, 07:01 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध से बाहर रखने को चुनौती देने वाले याचिकाओं की अंतिम सुनवाई दिसंबर में तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता से बाहर रखने को चुनौती देने वाले कई याचिकाओं की अंतिम सुनवाई दिसंबर में निर्धारित की है। महिलाओं के अधिकार संगठनों और कानूनी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह प्रावधान संवैधानिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
वर्तमान कानून के तहत, पति द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, जब तक पत्नी 18 वर्ष से कम न हो, दंडनीय नहीं माना जाता। याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि यह प्रावधान वयस्क महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और लैंगिक हिंसा को कायम रखता है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिससे निचली अदालतों को इस छूट की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्देश मिला।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि दिसंबर की सुनवाई एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकती है, जिससे विधायिका को दंड संहिता में संशोधन करने की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। यदि याचिकाओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो यह भारत के आपराधिक कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिलाओं की सुरक्षा के ढांचे को बदल सकता है।
सुनवाई सार्वजनिक होगी, और उम्मीद है कि कोर्ट 2024 के भीतर अपना निर्णय जारी कर देगा, जिससे संसद और नागरिक समाज में चल रहे बहसों पर असर पड़ेगा।
वर्तमान कानून के तहत, पति द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, जब तक पत्नी 18 वर्ष से कम न हो, दंडनीय नहीं माना जाता। याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि यह प्रावधान वयस्क महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और लैंगिक हिंसा को कायम रखता है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिससे निचली अदालतों को इस छूट की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्देश मिला।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि दिसंबर की सुनवाई एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकती है, जिससे विधायिका को दंड संहिता में संशोधन करने की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। यदि याचिकाओं के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो यह भारत के आपराधिक कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिलाओं की सुरक्षा के ढांचे को बदल सकता है।
सुनवाई सार्वजनिक होगी, और उम्मीद है कि कोर्ट 2024 के भीतर अपना निर्णय जारी कर देगा, जिससे संसद और नागरिक समाज में चल रहे बहसों पर असर पड़ेगा।