सुप्रीम कोर्ट ने एपी में 34% बीसी कोटा रद्द, नायडू‑वाईएसआरसीपी में टकराव

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में एपी सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में निर्धारित 34% बीसी कोटा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आरक्षण संवैधानिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
बीसी कोटा, जिसे सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लागू किया गया था, तब से ही कई पार्टियों द्वारा चुनौती का सामना कर रहा था।
निर्णय के बाद, टीडीपी के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे निंदा की और येसआरसीपी द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया। येसआरसीपी के यशवंत सिंह राव ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोटा को फिर से लागू करने की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह फैसला आगामी पंचायत चुनावों से पहले आया है, जिससे पार्टियों को बिना आरक्षित सीटों के नई रणनीति बनानी पड़ेगी।