सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सोने की सीमित मात्रा भी डीए आरोपी को बचा नहीं सकती

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि डीए मामले में आरोपी को बचाने के लिए कानूनी सीमा में सोने का स्वामित्व आधार नहीं बन सकता।

न्यायालय ने कहा कि सोने की धारण, चाहे वह सोने नियंत्रण अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा में ही क्यों न हो, आपराधिक आरोपों से बचाव का वैध कारण नहीं है, और संपत्ति व अपराध को अलग‑अलग माना जाएगा।

यह निर्णय उन याचिकाओं के बाद आया था जिनमें आरोपी ने कहा था कि उनका सोना अनुमत मात्रा में है, पर न्यायालय ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि कानून का उद्देश्य संपत्ति के आधार पर मुकदमे से बचना नहीं है।

विधि विशेषज्ञों ने बताया कि यह रुख यह दर्शाता है कि धन का उपयोग करके किसी को मुकदमे से बचाया नहीं जा सकता, और यह अन्य मामलों में भी समान प्रभाव डाल सकता है जहाँ आर्थिक अनुपालन को बचाव के रूप में पेश किया जाता है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक जिम्मेदारी मामले की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होगी, न कि आरोपी की वित्तीय स्थिति पर।