सुप्रीम कोर्ट ने सीजीपी के विरोध के पूर्व दिल्ली मेट्रो पर सर्वसमावेशक प्रतिबंध को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली मेट्रो सेवाओं पर सर्वसमावेशक बंदी के याचिका को खारिज कर दिया, यह निर्णय लेते हुए कि पूर्ण बंदी से यात्रियों और शहर की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक असर पड़ेगा। इसके बजाय, कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को नियंत्रित समय-सारणी लागू करने का निर्देश दिया, जिससे भीड़भाड़ वाले घंटों में सीमित संचालन की अनुमति मिलेगी। यह निर्णय शहर की परिवहन व्यवस्था को सक्रिय रखने के साथ-साथ विरोध को आगे बढ़ने देगा।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि विरोध के कारण व्यापक अव्यवस्था होगी और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण बंदी आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो की बंदी से लाखों रोज़ाना यात्रियों को असुविधा होगी और सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को संतुलित करना ज़रूरी है।

दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे कोर्ट के निर्देशों के साथ सहयोग करेंगे तथा विरोध के दौरान सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे। मेट्रो का संचालन संशोधित समय-सारणी के तहत जारी रहेगा, जिसमें सुरक्षा कर्मियों और निगरानी को बढ़ाया जाएगा।

यह निर्णय तब आया जब मुख्य न्यायाधीश भारत के दिल्ली में मार्च करने वाले हैं, ताकि न्यायपालिका में सुधार की मांग की जा सके। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शहर के परिवहन नेटवर्क को पूरी तरह से बंद होने से रोकते हुए नियंत्रित परिस्थितियों में विरोध को आगे बढ़ने देता है।