सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से हाईवे पर पार्केड वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को यह बताने का निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर पार्केड वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली क्यों नहीं लगा पा रहा है। न्यायालय ने अनधिकृत पार्किंग से उत्पन्न ट्रैफ़िक जाम और सुरक्षा जोखिमों को लेकर चिंता व्यक्त की।

NHAI के अधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का विवरण देने को कहा गया है, जो ऐसी ट्रैकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में रुकावट बन रही हैं। जबकि कैमरा निगरानी और टोल‑आधारित मॉनिटरिंग पहले से लागू हैं, स्थिर वाहनों के लिए एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक समाधान अभी तक नहीं है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायालय की यह पहल हाईवे पर उन्नत ट्रैफ़िक‑प्रबंधन तकनीकों को तेज़ी से अपनाने की दिशा में प्रेरित कर सकती है, जिससे भारत की राजमार्ग बुनियादी ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नीति पर भी प्रभाव डाल सकता है।

अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत उत्तर देने का निर्देश दिया है।