सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस दुराचार पर स्वतंत्र जाँच की माँग और नाबालिगों को रिहा किया

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस दुराचार की रिपोर्टों के आधार पर स्वतंत्र जाँच की व्यवस्था की है। यह निर्णय कई घटनाओं में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के आचरण पर बढ़ती चिंताओं के बाद आया है।

जाँच के साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन मामलों से जुड़े सभी नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए। यह आदेश युवा कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनकी हिरासत बिना उचित प्रक्रिया के लंबी न हो।

यह निर्णय न्यायपालिका की पुलिस प्रथाओं की निगरानी और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा में भूमिका को रेखांकित करता है। यह पूरे देश में पुलिस कार्यों के लिए अधिक जवाबदेही की ओर एक कदम भी दर्शाता है।