सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का आदेश, प्राथमिक पहले

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की पात्रता को लेकर दायर याचिकाओं के बाद मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने का आदेश दिया है। यह आदेश प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के शिक्षकों पर लागू होगा।

परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा होगी, उसके बाद माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की परीक्षा होगी। अधिकारियों का अनुमान है कि प्राथमिक चरण की परीक्षा नवंबर‑दिसंबर में आयोजित की जाएगी, जबकि माध्यमिक चरण बाद में होगा।

राज्य शिक्षा विभाग को परीक्षा का स्वरूप तैयार करने, सूचना जारी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम शिक्षक योग्यता को मानकीकृत करने और मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।