सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते ट्रैफ़िक जाम की समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली की स्थापना का आदेश दिया।

आदेश में निर्दिष्ट हाईवे के हिस्सों में कैमरे और सेंसर‑आधारित मॉनिटरिंग उपकरण लगाकर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों की तुरंत पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया लागू करने का निर्देश है।

कोर्ट ने कहा कि अवैध पार्किंग न केवल आपातकालीन वाहनों की आवाज़ को रोकती है बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ाती है। इस हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य ट्रैफ़िक पुलिस और तकनीकी प्रदाताओं के साथ मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, कोर्ट ने इस उपाय की कार्यान्वयन प्रगति और प्रभावशीलता पर समय‑समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिससे सड़क सुरक्षा में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिले।