सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की एंटी‑कंसर्वेशन कानून के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य द्वारा हाल ही में पारित एंटी‑कंसर्वेशन कानून को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख है। पर्यावरणीय NGOs के गठबंधन ने दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि यह कानून वन संरक्षण को कमजोर करता है और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो सकता है।

नोटिस में कोर्ट ने कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं के तर्कों की गहन जांच करेगा और यह तय करेगा कि कानून के कार्यान्वयन पर कोई अंतरिम राहत, जैसे स्थगन, दी जानी चाहिए या नहीं। राज्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कानून को संतुलित विकास और सतत संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक बताया है। यह मामला आने वाले हफ्तों में आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित है, और इसका परिणाम अन्य भारतीय राज्यों के समान पर्यावरणीय कानूनों पर प्रभाव डाल सकता है।