सुप्रीम कोर्ट ने कहा झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियम पहले के फैसले के विरुद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए उपयोग किए जा रहे प्रक्रियात्मक ढांचे की जांच की। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में लागू नियम पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ सीधे टकराते प्रतीत होते हैं, जिसमें ऐसी नियुक्तियों के लिए दिशा‑निर्देश निर्धारित किए गए थे।

कोर्ट ने इस तथ्य को "प्राइमा फासिए" कहा, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण स्थापित कानूनी मानदंडों का उल्लंघन कर सकता है। जबकि इस निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को रोक नहींा, यह स्पष्ट किया गया कि आगे की जांच की जाएगी ताकि पहले के आदेशों के साथ अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य को अपने नियुक्ति नियमों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुरूप संशोधित करना पड़ेगा, अन्यथा उसे उच्च न्यायालय में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण डीजीपी पद इस न्यायिक समीक्षा के तहत बारीकी से देखा जा रहा है।