सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए आपराधिक केस को ज़बरदस्ती के साधन बनाना प्रतिबंधित किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया को शादी के लिए ज़बरदस्ती का साधन नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि कानून को व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करनी चाहिए और आपराधिक आरोपों का उपयोग व्यक्तिगत दबाव बनाने के लिए नहीं होना चाहिए।

ऐसे कई मामलों की शिकायतों के बाद यह याचिकाएँ दायर की गईं, जहाँ आरोप लगाया गया था कि आपराधिक शिकायतें केवल शादी के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से दायर की जा रही थीं। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून वास्तविक अपराधों को संबोधित करता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत ज़बरदस्ती के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

आदेश में निचली अदालतों और पुलिस को यह निर्देश दिया गया कि वे वैवाहिक विवादों में आपराधिक केस दायर करने के पीछे के इरादे की जाँच करें, ताकि प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। यह निर्णय litigants को स्पष्ट दिशा‑निर्देश प्रदान करेगा और पारिवारिक मामलों में आपराधिक धाराओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।