सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अरावली पैनल ने रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का विस्तार मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में फैले अरावली पहाड़ी क्षेत्र के पर्यावरणीय और विकास संबंधी मुद्दों की जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल गठित किया है। इस पैनल को खनन प्रस्तावों, निर्माण परियोजनाओं और संरक्षण उपायों का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है।

पैनल ने हाल ही में दायर याचिका में बताया कि विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण, हितधारकों से परामर्श और डेटा विश्लेषण के लिए प्रारंभिक समय सीमा अपर्याप्त है। इसलिए उसने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय माँगा है।

अब अदालत इस अनुरोध पर विचार करेगी, और यदि मंजूर हुआ तो अंतिम रिपोर्ट की समयसीमा प्रारंभिक योजना से काफी आगे बढ़ सकती है। पैनल के निष्कर्ष अरावली पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े भविष्य के नीतियों और नियामक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।