सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के कावेरी जल बकाया दावे पर किया उत्तर

तमिलनाडु ने यह दावा दोहराया है कि कावेरी जल वितरण में बकाया मौजूद है, यह कहते हुए कि राज्य को कई वर्षों से उसका निर्धारित हिस्सा नहीं मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार किया और बताया कि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी।

कोर्ट ने दस्तावेजों की जाँच के लिए एक और सुनवाई तय की है और तय करेगा कि बकाया को दूर करने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए या नहीं।

यह कदम कावेरी जल विवाद के लंबे समय से चल रहे न्यायिक समाधान के बीच आया है, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही न्यायालय के माध्यम से न्यायसंगत समाधान चाहते हैं।