राज्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अनदेखा कर रहे हैं, NEET-PG सीट आवंटन में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने पहले नेशनल एलिजिबिलिटी क्यूम एंट्रेंस टेस्ट (पोस्ट ग्रेजुएट) के लिए सभी राज्यों में सीट आवंटन मानदंडों को मानकीकृत करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि कई राज्यों ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और इसके बजाय अपने स्वयं के मानदंड अपनाए। इस विचलन से सीटों का असमान वितरण और आवेदकों में भ्रम पैदा हुआ है।

इस आदेश का उद्देश्य चिकित्सा के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। समान मानदंड स्थापित करके, कोर्ट ने मनमानी आरक्षण और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास किया। कुछ राज्यों द्वारा अनुपालन न करने से इन लक्ष्यों को नुकसान पहुँचता है।

चिकित्सा छात्रों और पेशेवर निकायों ने एकरूपता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है, यह तर्क देते हुए कि यह समान अवसर को बाधित कर सकता है और भविष्य के डॉक्टरों की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि लगातार अनदेखी करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।