सिक्किम उच्च न्यायालय ने उद्योगों व होटलों की कचरा निस्तारण पर राज्यव्यापी निरीक्षण का आदेश दिया

सिक्किम उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में राज्य के सभी उद्योगों और होटलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है ताकि कचरा निस्तारण के दुरुपयोग की जाँच की जा सके। इस निर्देश का उद्देश्य पर्यावरणीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और आगे के पारिस्थितिक क्षति को रोकना है।

न्यायालय ने स्थानीय समुदायों और पर्यावरण समूहों से बढ़ती शिकायतों का हवाला देते हुए बताया कि खतरनाक कचरे को अनधिकृत स्थानों पर फेंका जा रहा है। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

परीक्षण दल अगले 30 दिनों में पूरे राज्य में तैनात किए जाएंगे, और प्रत्येक संस्था से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी। अनुपालन न करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

उद्योग समूहों ने निरीक्षणों के परिचालन प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है, परंतु कई ने न्यायालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करने का वादा किया है।