सिक्किम सरकार ने ग्लेशियल झील खतरे को कम करने के लिए केंद्र के साथ किया सहयोग

सिक्किम के मुख्यमंत्री पी.एस. तामांग ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर पूर्वी हिमालय में ग्लेशियल झीलों के संभावित विस्फोट को रोकने के लिए एक समन्वित योजना शुरू की है। इस पहल में जोखिमपूर्ण झीलों का मानचित्रण, जल स्तर की निगरानी और नीचे बसे गांवों को समय पर चेतावनी देने के लिए प्रणाली स्थापित करना शामिल है।

पिछले दशक में तेज़ी से बर्फ पिघलने के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियल झीलें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है जो गाँवों, सड़कों और जलविद्युत परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है। पड़ोसी राज्यों में हालिया घटनाओं ने इस समस्या की तात्कालिकता को उजागर किया है।

वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों से मिलकर बना एक संयुक्त कार्यदल फील्ड सर्वेक्षण करेगा, रिमोट‑सेंसिंग तकनीक लगाएगा और जहाँ संभव हो, नियंत्रित जल निकासी के लिए संरचनाएँ तैयार करेगा। पहले चरण के लिए वित्तीय सहायता केंद्र के आपदा राहत कोष से और राज्य के बजट से प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोगी प्रयास जीवन, आजीविका और इस संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु‑प्रेरित आपदाओं से निपटने की राज्य की क्षमता को भी मजबूत करेगा।