सिक्किम बौद्ध मंच ने बोधगया मंदिर अधिनियम में संशोधन की माँग, बौद्ध‑केवल प्रबंधन पैनल की इच्छा

सिक्किम बौद्ध मंच (SBF) ने केंद्र सरकार को बोधगया मंदिर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। मंच का कहना है कि वर्तमान प्रावधानों के तहत गैर‑बौद्ध संस्थाओं को भी मंदिर के प्रशासन में भाग लेने की अनुमति है, जिससे पवित्र स्थल की धार्मिक शुद्धता पर असर पड़ता है।

SBF का प्रस्ताव बौद्धों के लिए ही सीमित प्रबंधन पैनल की माँग करता है, क्योंकि बोधगया विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख स्थल है। मंच ने नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्ट मानदंडों की भी आवश्यकता बताई है, ताकि मंदिर के कार्य बौद्ध परम्पराओं के अनुरूप रहें।

बोधगया मंदिर अधिनियम, जिसे 2013 में लागू किया गया था, महाबोधि परिसर और संबंधित संस्थानों के प्रशासन को नियमन करने के लिये बनाया गया था। जबकि इस अधिनियम ने मिश्रित‑समुदाय प्रबंधन को अपनाया, SBF का मानना है कि केवल बौद्धों का बोर्ड विरासत और धार्मिक प्रथाओं की बेहतर सुरक्षा करेगा।

सरकार ने अभी तक इस याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और बताया कि किसी भी संशोधन के लिये संसद में चर्चा आवश्यक होगी। अन्य धार्मिक समूहों को भी अपने मत प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है, इससे पहले कि कोई विधायी बदलाव किया जाए।

यह मांग भारत भर के बौद्ध संगठनों का ध्यान आकर्षित कर चुकी है, जो इसे बौद्ध धरोहर स्थलों की सुरक्षा के व्यापक प्रयास का हिस्सा मानते हैं।