स्वास्थ्य
शिरूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी 'शेकाप'चा एल्गार; भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांचे उपोषण
तलावाशेजारीच विहीर खोदल्यामुळे तलावातील पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम
शिरूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी 'शेकाप'चा एल्गार; भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांचे उपोषण
शिरूर प्रतिनिधी : 3 नोव्हेंबर 2026
शिरूर तालुक्यातील पाणीप्रश्न, दुष्काळी मदत वाटप, बेकायदेशीर खाणकाम बंदी आणि विशेष आधारकार्ड शिबिर यांसारख्या नागरिकांच्या विविध मूलभूत व प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे शेकाप भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या सर्व मागण्यांचे सविस्तर निवेदन त्यांनी शिरूरच्या तहसीलदारांना सादर केले असून, लवकरात लवकर ठोस कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
राजकीय पाठिंबा व उपोषणस्थळी भेट
या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत 'भारतीय जनवादी पार्टी'चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी उपोषणस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. "प्रशासनाने या स्थानिक जनहिताच्या प्रश्नांवर तात्काळ व सकारात्मक निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे," असे सांगत मल्लाव यांनी या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. यामुळे या आंदोलनाला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
सोनसांगवीचा पाणीप्रश्न व 'राखीव झोन'ची मागणी:
शासनाने पाईसर तलावासाठी मोठा निधी खर्च केलेला असताना, तलावाशेजारीच विहीर खोदल्यामुळे तलावातील पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ती विहीर तातडीने गावाच्या वापरासाठी अधिग्रहित करून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच पाईसर तलाव, खंडोबा मंदिर, ऐतिहासिक बारव आणि दशक्रिया घाट परिसर पिण्याच्या पाण्यासाठी 'राखीव झोन' घोषित करून संपूर्ण परिसरात वृक्षलागवड करण्यात यावी.
बेकायदेशीर खाणी व खडी क्रशरवर कायमस्वरूपी बंदी:
सोनसांगवी महसुली हद्दीतील डबराच्या खाणी व खडी क्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावेत. भविष्यात या भागात नवीन खाण किंवा क्रशरला कोणतीही परवानगी देऊ नये, तसेच सोनसांगवी व आमदाबाद परिसरातील वनक्षेत्राचे सक्तीने रक्षण करण्यात यावे.
दुष्काळी मदतीचे सर्वसमावेशक वाटप:
शिरूर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, भूमिहीन, बँक कर्ज न मिळालेले अथवा बेघर नागरिक या मदतीपासून वंचित राहू नयेत. तालुक्यातील प्रत्येक गरजू व शेवटच्या घटकापर्यंत ही दुष्काळी मदत पोहोचवण्यात यावी.
विशेष आधार कार्ड नोंदणी व दुरुस्ती शिबिर:
आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याने किंवा त्यात दुरुस्ती बाकी असल्याने अनेक नागरिक विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून दोन दिवसांचे विशेष आधार नोंदणी व दुरुस्ती शिबिर आयोजित करावे.
प्रशासनाला इशारा व उच्चस्तरीय प्रती रवाना
जनहिताच्या या सर्व न्याय्य मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने आवश्यक त्या सूचना देऊन अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र केले जाईल असा स्पष्ट इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, शिरूर पोलीस निरीक्षक आणि रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याला आवश्यक कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
शिरूर प्रतिनिधी : 3 नोव्हेंबर 2026
शिरूर तालुक्यातील पाणीप्रश्न, दुष्काळी मदत वाटप, बेकायदेशीर खाणकाम बंदी आणि विशेष आधारकार्ड शिबिर यांसारख्या नागरिकांच्या विविध मूलभूत व प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे शेकाप भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या सर्व मागण्यांचे सविस्तर निवेदन त्यांनी शिरूरच्या तहसीलदारांना सादर केले असून, लवकरात लवकर ठोस कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
राजकीय पाठिंबा व उपोषणस्थळी भेट
या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत 'भारतीय जनवादी पार्टी'चे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी उपोषणस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. "प्रशासनाने या स्थानिक जनहिताच्या प्रश्नांवर तात्काळ व सकारात्मक निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे," असे सांगत मल्लाव यांनी या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. यामुळे या आंदोलनाला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
सोनसांगवीचा पाणीप्रश्न व 'राखीव झोन'ची मागणी:
शासनाने पाईसर तलावासाठी मोठा निधी खर्च केलेला असताना, तलावाशेजारीच विहीर खोदल्यामुळे तलावातील पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ती विहीर तातडीने गावाच्या वापरासाठी अधिग्रहित करून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच पाईसर तलाव, खंडोबा मंदिर, ऐतिहासिक बारव आणि दशक्रिया घाट परिसर पिण्याच्या पाण्यासाठी 'राखीव झोन' घोषित करून संपूर्ण परिसरात वृक्षलागवड करण्यात यावी.
बेकायदेशीर खाणी व खडी क्रशरवर कायमस्वरूपी बंदी:
सोनसांगवी महसुली हद्दीतील डबराच्या खाणी व खडी क्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावेत. भविष्यात या भागात नवीन खाण किंवा क्रशरला कोणतीही परवानगी देऊ नये, तसेच सोनसांगवी व आमदाबाद परिसरातील वनक्षेत्राचे सक्तीने रक्षण करण्यात यावे.
दुष्काळी मदतीचे सर्वसमावेशक वाटप:
शिरूर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, भूमिहीन, बँक कर्ज न मिळालेले अथवा बेघर नागरिक या मदतीपासून वंचित राहू नयेत. तालुक्यातील प्रत्येक गरजू व शेवटच्या घटकापर्यंत ही दुष्काळी मदत पोहोचवण्यात यावी.
विशेष आधार कार्ड नोंदणी व दुरुस्ती शिबिर:
आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याने किंवा त्यात दुरुस्ती बाकी असल्याने अनेक नागरिक विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांनी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून दोन दिवसांचे विशेष आधार नोंदणी व दुरुस्ती शिबिर आयोजित करावे.
प्रशासनाला इशारा व उच्चस्तरीय प्रती रवाना
जनहिताच्या या सर्व न्याय्य मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने आवश्यक त्या सूचना देऊन अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र केले जाईल असा स्पष्ट इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, शिरूर पोलीस निरीक्षक आणि रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याला आवश्यक कारवाईसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.