Lifestyle
शिरूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी 'शेकाप'चा एल्गार; भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांचे आंदोलनाचे हत्यार
भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे शेकाप भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा
शिरूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी 'शेकाप'चा एल्गार; भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांचे आंदोलनाचे हत्यार
शिरूर | ३ नोव्हेंबर २०२६:
शिरूर तालुक्यातील पाणीप्रश्न, दुष्काळी मदत, बेकायदेशीर खाणकाम बंदी आणि आधारकार्ड शिबिर यांसारख्या नागरिकांच्या विविध मूलभूत व प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे शेकाप भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या सर्व मागण्यांचे निवेदन त्यांनी शिरूरच्या तहसीलदारांना सादर केले असून, लवकरात लवकर कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत भारतीय जनवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. प्रशासनाने या स्थानिक प्रश्नांवर सकारात्मक व तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मल्लाव यांनी यावेळी स्पष्ट केले, ज्यामुळे आंदोलनाला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
सोनसांगवीचा पाणीप्रश्न व राखीव झोन:
शासनाने पाईसर तलावासाठी मोठा निधी खर्च केला असताना शेजारी विहीर खोदल्याने तलावाच्या पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. संबंधित विहीर गावाच्या वापरासाठी अधिग्रहित करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच पाईसर तलाव, खंडोबा मंदिर, ऐतिहासिक बारव व दशक्रिया घाट परिसर पिण्याच्या पाण्यासाठी 'राखीव झोन' म्हणून घोषित करावा आणि परिसरात वृक्षलागवड करावी.
खाणी व खडी क्रशरवर बंदी:
सोनसांगवी महसुली हद्दीतील डबराच्या खाणी आणि खडी क्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावेत. भविष्यात येथे नवीन खाण किंवा क्रशरला परवानगी देऊ नये. सोनसांगवी व आमदाबाद परिसरातील वनक्षेत्राचे रक्षण केले जावे.
दुष्काळी मदतीचे सर्वसमावेशक वाटप:
शिरूर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीत भूमिहीन, कर्ज न मिळालेले अथवा बेघर नागरिक मदतीपासून वंचित राहू नयेत. सर्व गरजू घटकांपर्यंत दुष्काळी मदत पोहोचवण्यात यावी.
विशेष आधारकार्ड शिबिर:
आधारकार्ड नसल्यामुळे अनेक नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांनी विशेष अधिकारांचा वापर करून दोन दिवसांचे विशेष आधारकार्ड नोंदणी
दुरुस्ती शिबिर आयोजित करावे.
प्रशासनाला इशारा आणि निवेदनाच्या प्रती:
या सर्व जनहितार्थ मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने आवश्यक त्या सूचना देऊन अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, शिरूर पोलीस निरीक्षक आणि रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याला पाठवण्यात आल्या आहेत.
शिरूर | ३ नोव्हेंबर २०२६:
शिरूर तालुक्यातील पाणीप्रश्न, दुष्काळी मदत, बेकायदेशीर खाणकाम बंदी आणि आधारकार्ड शिबिर यांसारख्या नागरिकांच्या विविध मूलभूत व प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासनाचे तातडीने लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचे शेकाप भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या सर्व मागण्यांचे निवेदन त्यांनी शिरूरच्या तहसीलदारांना सादर केले असून, लवकरात लवकर कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत भारतीय जनवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन भाई पोपटराव बोऱ्हाडे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. प्रशासनाने या स्थानिक प्रश्नांवर सकारात्मक व तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मल्लाव यांनी यावेळी स्पष्ट केले, ज्यामुळे आंदोलनाला मोठा राजकीय पाठिंबा मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
सोनसांगवीचा पाणीप्रश्न व राखीव झोन:
शासनाने पाईसर तलावासाठी मोठा निधी खर्च केला असताना शेजारी विहीर खोदल्याने तलावाच्या पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. संबंधित विहीर गावाच्या वापरासाठी अधिग्रहित करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच पाईसर तलाव, खंडोबा मंदिर, ऐतिहासिक बारव व दशक्रिया घाट परिसर पिण्याच्या पाण्यासाठी 'राखीव झोन' म्हणून घोषित करावा आणि परिसरात वृक्षलागवड करावी.
खाणी व खडी क्रशरवर बंदी:
सोनसांगवी महसुली हद्दीतील डबराच्या खाणी आणि खडी क्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावेत. भविष्यात येथे नवीन खाण किंवा क्रशरला परवानगी देऊ नये. सोनसांगवी व आमदाबाद परिसरातील वनक्षेत्राचे रक्षण केले जावे.
दुष्काळी मदतीचे सर्वसमावेशक वाटप:
शिरूर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीत भूमिहीन, कर्ज न मिळालेले अथवा बेघर नागरिक मदतीपासून वंचित राहू नयेत. सर्व गरजू घटकांपर्यंत दुष्काळी मदत पोहोचवण्यात यावी.
विशेष आधारकार्ड शिबिर:
आधारकार्ड नसल्यामुळे अनेक नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांनी विशेष अधिकारांचा वापर करून दोन दिवसांचे विशेष आधारकार्ड नोंदणी
दुरुस्ती शिबिर आयोजित करावे.
प्रशासनाला इशारा आणि निवेदनाच्या प्रती:
या सर्व जनहितार्थ मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने आवश्यक त्या सूचना देऊन अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आंदोलन अधिक व्यापक केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, शिरूर पोलीस निरीक्षक आणि रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याला पाठवण्यात आल्या आहेत.