शहडोल: दो छात्रावासों का प्रभार एक अधीक्षिका को, शिक्षक के निलंबन पर भी उठे सवाल
शहडोल: दो छात्रावासों का प्रभार एक अधीक्षिका को, शिक्षक के निलंबन पर भी उठे सवाल
बिना नोटिस निलंबन का आरोप, सहायक आयुक्त की पदस्थापना और विभागीय कार्यप्रणाली जांच के घेरे में
शहडोल। जनजातीय कार्य विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र से जुड़े मामलों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही अधीक्षिका को दो अलग-अलग विभागों के छात्रावासों का प्रभार सौंपे जाने और बिजौरी स्कूल के सहायक शिक्षक अखिलेश सिंह के निलंबन को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
दो छात्रावासों का प्रभार एक अधीक्षिका को
जानकारी के अनुसार सोहागपुर स्थित सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास और राज्य शिक्षा केंद्र के नेताजी सुभाष चंद्र बोस 50 सीटर छात्रावास का प्रभार अधीक्षिका प्रतिभा चौधरी के पास है। दोनों छात्रावास अलग-अलग विभागों के अधीन संचालित हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों का प्रभार किस सक्षम अधिकारी के आदेश से दिया गया और इसके लिए क्या विभागीय अनुमति ली गई है?
बिना नोटिस निलंबन का आरोप
दूसरी ओर छतवई संकुल अंतर्गत बिजौरी स्कूल के सहायक शिक्षक अखिलेश सिंह के निलंबन का मामला भी सामने आया है। शिक्षक का आरोप है कि उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस मिला और न ही कोई लिखित पत्र जारी किया गया। ऐसे में निलंबन की प्रक्रिया और संबंधित नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सहायक आयुक्त की पदस्थापना पर सवाल
विभाग के सहायक आयुक्त की मूल पदस्थापना, संवर्ग और पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि संबंधित विभागीय आदेशों और सेवा अभिलेखों की जांच के बाद ही हो सकेगी।
विभाग से जवाब का इंतजार
अब सवाल यह है कि दो छात्रावासों का प्रभार देने के पीछे क्या प्रशासनिक आधार है? शिक्षक के निलंबन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं? विभागीय अधिकारियों को इन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इनका कहना
प्रतिभा चौधरी, अधीक्षिका:
“जी हां, मैं दो छात्रावासों में पदस्थ हूं। राज्य शिक्षा केंद्र के 50 सीटर छात्रावास में और जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावास में जुलाई से ज्वाइन किया है।”
अखिलेश सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय स्कूल बिजौरी:
“जी हां, निलंबन हुआ है, लेकिन मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास किसी भी प्रकार का नोटिस या पत्र जारी नहीं हुआ है। मुझे संकुल में बुलाया गया है, मैं जा रहा हूं, वहां जाकर देखता हूं कि क्या बात है।”
बिना नोटिस निलंबन का आरोप, सहायक आयुक्त की पदस्थापना और विभागीय कार्यप्रणाली जांच के घेरे में
शहडोल। जनजातीय कार्य विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र से जुड़े मामलों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही अधीक्षिका को दो अलग-अलग विभागों के छात्रावासों का प्रभार सौंपे जाने और बिजौरी स्कूल के सहायक शिक्षक अखिलेश सिंह के निलंबन को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
दो छात्रावासों का प्रभार एक अधीक्षिका को
जानकारी के अनुसार सोहागपुर स्थित सीनियर आदिवासी कन्या छात्रावास और राज्य शिक्षा केंद्र के नेताजी सुभाष चंद्र बोस 50 सीटर छात्रावास का प्रभार अधीक्षिका प्रतिभा चौधरी के पास है। दोनों छात्रावास अलग-अलग विभागों के अधीन संचालित हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों का प्रभार किस सक्षम अधिकारी के आदेश से दिया गया और इसके लिए क्या विभागीय अनुमति ली गई है?
बिना नोटिस निलंबन का आरोप
दूसरी ओर छतवई संकुल अंतर्गत बिजौरी स्कूल के सहायक शिक्षक अखिलेश सिंह के निलंबन का मामला भी सामने आया है। शिक्षक का आरोप है कि उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस मिला और न ही कोई लिखित पत्र जारी किया गया। ऐसे में निलंबन की प्रक्रिया और संबंधित नियमों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सहायक आयुक्त की पदस्थापना पर सवाल
विभाग के सहायक आयुक्त की मूल पदस्थापना, संवर्ग और पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि संबंधित विभागीय आदेशों और सेवा अभिलेखों की जांच के बाद ही हो सकेगी।
विभाग से जवाब का इंतजार
अब सवाल यह है कि दो छात्रावासों का प्रभार देने के पीछे क्या प्रशासनिक आधार है? शिक्षक के निलंबन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं? विभागीय अधिकारियों को इन सभी बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इनका कहना
प्रतिभा चौधरी, अधीक्षिका:
“जी हां, मैं दो छात्रावासों में पदस्थ हूं। राज्य शिक्षा केंद्र के 50 सीटर छात्रावास में और जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावास में जुलाई से ज्वाइन किया है।”
अखिलेश सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय स्कूल बिजौरी:
“जी हां, निलंबन हुआ है, लेकिन मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास किसी भी प्रकार का नोटिस या पत्र जारी नहीं हुआ है। मुझे संकुल में बुलाया गया है, मैं जा रहा हूं, वहां जाकर देखता हूं कि क्या बात है।”