त्रिपुरा की राजस्व प्रशासन को आधुनिकीकरण के लिए भूमि सुधार बिल पर चयन समिति की समीक्षा

त्रिपुरा विधानसभा द्वारा गठित चयन समिति ने राज्य के भूमि सुधार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई, जिसे राजस्व प्रशासन को आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
इस विधेयक का उद्देश्य भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाना, राजस्व संग्रहण को सुगम बनाना और भूमि अधिग्रहण व पुनर्वितरण के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना है, जिससे प्रशासनिक अड़चनें दूर हों।
समिति में वरिष्ठ विधायक और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो किसानों, भूमि मालिकों और कानूनी विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श के बाद अगले छह हफ्तों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
यदि यह संशोधन पारित हो जाता है, तो त्रिपुरा की भूमि व्यवस्था केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के साथ संगत हो जाएगी, जिससे निवेश आकर्षित होगा और विवादों में कमी आएगी।