देश
सुप्रीम कोर्टाने दिली 6 कोटींची पोटगी: पत्नीला 5 कोटी, मुलाला 1 कोटी
सुप्रीम कोर्टाने पतीला पत्नीला 5 कोटी रुपये आणि मुलाला 1 कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला, एकूण 6 कोटी रुपयांची एकरकमी पोटगी निश्चित करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाने एका दीर्घ वैवाहिक वादात पतीला पत्नीला 5 कोटी रुपये आणि मुलाला 1 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले, एकूण 6 कोटी रुपयांची एकरकमी पोटगी निश्चित करण्यात आली.
प्रकरणात दोघांचा विवाह डिसेंबर 1998 मध्ये झाला, मे 2001 मध्ये मुलाचा जन्म झाला आणि जानेवारी 2004 पासून दोघे वेगळे राहत होते. पतीने 2004 मध्ये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली, तर पत्नीने स्वतःसाठी आणि मुलासाठी पोटगीची मागणी केली. हे प्रकरण कुटुंब न्यायालय आणि दिल्ली हायकोर्टानंतर सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दोघांमध्ये तडजोडीची कोणतीही शक्यता नव्हती, विवाह पूर्णपणे तुटला होता. पत्नी पतीपासून वेगळी राहत होती आणि मुलगा देखील तिच्यासोबत राहत होता. पतीचे उत्पन्न, मालमत्ता, जीवनमान आणि दोघांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ही रक्कम ठरवण्यात आली.
पोटगी ठरवण्यासाठी कोर्टाने आठ महत्त्वाचे आधार सांगितले: सामाजिक व आर्थिक स्थिती, गरजा, मुलांच्या गरजा, पत्नीचे शिक्षण, स्वतःचे उत्पन्न, विवाहादरम्यानचे जीवनमान, करिअरचा त्याग, पतीचे उत्पन्न व इतर जबाबदाऱ्या. ही रक्कम 4 महिन्यांच्या आत द्यावी लागणार आहे.
हा निर्णय कायमस्वरूपी पोटगी ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचे मार्गदर्शन ठरेल आणि सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून नोंदवला जाईल.
प्रकरणात दोघांचा विवाह डिसेंबर 1998 मध्ये झाला, मे 2001 मध्ये मुलाचा जन्म झाला आणि जानेवारी 2004 पासून दोघे वेगळे राहत होते. पतीने 2004 मध्ये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली, तर पत्नीने स्वतःसाठी आणि मुलासाठी पोटगीची मागणी केली. हे प्रकरण कुटुंब न्यायालय आणि दिल्ली हायकोर्टानंतर सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दोघांमध्ये तडजोडीची कोणतीही शक्यता नव्हती, विवाह पूर्णपणे तुटला होता. पत्नी पतीपासून वेगळी राहत होती आणि मुलगा देखील तिच्यासोबत राहत होता. पतीचे उत्पन्न, मालमत्ता, जीवनमान आणि दोघांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन ही रक्कम ठरवण्यात आली.
पोटगी ठरवण्यासाठी कोर्टाने आठ महत्त्वाचे आधार सांगितले: सामाजिक व आर्थिक स्थिती, गरजा, मुलांच्या गरजा, पत्नीचे शिक्षण, स्वतःचे उत्पन्न, विवाहादरम्यानचे जीवनमान, करिअरचा त्याग, पतीचे उत्पन्न व इतर जबाबदाऱ्या. ही रक्कम 4 महिन्यांच्या आत द्यावी लागणार आहे.
हा निर्णय कायमस्वरूपी पोटगी ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचे मार्गदर्शन ठरेल आणि सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून नोंदवला जाईल.