स्वास्थ्य
सह्याद्रीच्या काळजावर घाव? भीमाशंकर–साईडोंगर जलविद्युत प्रकल्पावरून रणकंद; ३,००० मेगावॅटच्या प्रकल्पाविरोधात 'पर्यावरणप्रेमी व भारतीय जनवादी पार्टी ' आक्रमक!
यहाँ देखें:
▶️ YouTube
सह्याद्रीच्या जैवविविधतेला मोठा धोका सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील समृद्ध जैवविविधता, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि दुर्मीळ जलस्रोतांवर या प्रकल्पामुळे कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची गंभीर चिंता
सह्याद्रीच्या काळजावर घाव? भीमाशंकर–साईडोंगर जलविद्युत प्रकल्पावरून रणकंद; ३,००० मेगावॅटच्या प्रकल्पाविरोधात 'पर्यावरणप्रेमी व भारतीय जनवादी पार्टी ' आक्रमक!
पुणे प्रतिनिधी | २७ ऑक्टोबर २०२६
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या संवेदनशील पट्ट्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून (Pumped Storage Project) संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद पेटला आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर आणि पाली-खलाटी परिसरात अंदाजे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या भव्य प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होणार असल्याने स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय पक्ष आमनेसामने आले आहेत.
सह्याद्रीच्या जैवविविधतेला मोठा धोका
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील समृद्ध जैवविविधता, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि दुर्मीळ जलस्रोतांवर या प्रकल्पामुळे कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या या ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी नेमकी किती हजार झाडे तोडली जाणार, वनजमिनीचे हस्तांतरण कोणत्या अटींवर झाले आणि याला दिलेली पर्यावरणीय मंजुरी कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पारदर्शकतेची जोरदार मागणी
प्रकल्पाबाबत शासनाने लपवाछपवी न करता सर्व माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे:
वृक्षतोडीची अधिकृत संख्या: प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष किती झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे?
वनजमीन वापर: अभयारण्यालगतचे कोणते आणि किती क्षेत्र यासाठी संपादित केले जाणार?
पर्यावरणीय अटी: कोणतीही मंजुरी देताना पारदर्शकता पाळली गेली आहे का?
"पर्यावरणाची किंमत मोजून विकास नको!" राजकीय वाद तापला
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची जोरदार मागणी भारतीय जनवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी केली आहे.
भूमिका स्पष्ट करताना श्री. मल्लाव म्हणाले, "विकासाला आमचा अजिबात विरोध नाही; मात्र सह्याद्रीच्या अमूल्य पर्यावरणाचा बळी देऊन असा विकास होणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जंगलतोड आणि प्रकल्पाच्या परवानग्यांबाबत शासनाने संपूर्ण वस्तुस्थिती तातडीने जनतेसमोर आणली पाहिजे."
याशिवाय भारतीय जनवादी पार्टीचे इतर प्रमुख पदाधिकारी — श्री. मनाजी भगवंत बोऱ्हाडे (महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, माजी सैनिक), श्री. योगेश बापूराव डोळस (महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सचिव), श्री. बबन चंदर कनिच्छे (महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य) आणि श्री. लक्ष्मण शरद मल्लाव (पुणे जिल्हाध्यक्ष) यांनीही या भीमाशंकर क्षेत्रातील वृक्षतोडीला अत्यंत तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवला आहे.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
इलेक्ट्रोअल बाँडच्या चर्चेमुळे या विषयाला आधीच राजकीय रंग चढला आहे. आता प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली जाणार, पर्यावरणीय अटींचे काटेकोर पालन होणार की सह्याद्रीच्या जंगलावर कुऱ्हाड चालणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
पुणे प्रतिनिधी | २७ ऑक्टोबर २०२६
भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या संवेदनशील पट्ट्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून (Pumped Storage Project) संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद पेटला आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर आणि पाली-खलाटी परिसरात अंदाजे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या भव्य प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होणार असल्याने स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय पक्ष आमनेसामने आले आहेत.
सह्याद्रीच्या जैवविविधतेला मोठा धोका
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील समृद्ध जैवविविधता, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि दुर्मीळ जलस्रोतांवर या प्रकल्पामुळे कायमस्वरूपी परिणाम होण्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या या ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी नेमकी किती हजार झाडे तोडली जाणार, वनजमिनीचे हस्तांतरण कोणत्या अटींवर झाले आणि याला दिलेली पर्यावरणीय मंजुरी कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पारदर्शकतेची जोरदार मागणी
प्रकल्पाबाबत शासनाने लपवाछपवी न करता सर्व माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे:
वृक्षतोडीची अधिकृत संख्या: प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष किती झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे?
वनजमीन वापर: अभयारण्यालगतचे कोणते आणि किती क्षेत्र यासाठी संपादित केले जाणार?
पर्यावरणीय अटी: कोणतीही मंजुरी देताना पारदर्शकता पाळली गेली आहे का?
"पर्यावरणाची किंमत मोजून विकास नको!" राजकीय वाद तापला
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची जोरदार मागणी भारतीय जनवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री. अनिल दिवाणजी मल्लाव यांनी केली आहे.
भूमिका स्पष्ट करताना श्री. मल्लाव म्हणाले, "विकासाला आमचा अजिबात विरोध नाही; मात्र सह्याद्रीच्या अमूल्य पर्यावरणाचा बळी देऊन असा विकास होणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जंगलतोड आणि प्रकल्पाच्या परवानग्यांबाबत शासनाने संपूर्ण वस्तुस्थिती तातडीने जनतेसमोर आणली पाहिजे."
याशिवाय भारतीय जनवादी पार्टीचे इतर प्रमुख पदाधिकारी — श्री. मनाजी भगवंत बोऱ्हाडे (महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, माजी सैनिक), श्री. योगेश बापूराव डोळस (महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सचिव), श्री. बबन चंदर कनिच्छे (महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य) आणि श्री. लक्ष्मण शरद मल्लाव (पुणे जिल्हाध्यक्ष) यांनीही या भीमाशंकर क्षेत्रातील वृक्षतोडीला अत्यंत तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवला आहे.
पुढील घडामोडींकडे लक्ष
इलेक्ट्रोअल बाँडच्या चर्चेमुळे या विषयाला आधीच राजकीय रंग चढला आहे. आता प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली जाणार, पर्यावरणीय अटींचे काटेकोर पालन होणार की सह्याद्रीच्या जंगलावर कुऱ्हाड चालणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.