*रायगढ़ में उद्योगों की पर्यावरणीय मनमानी पर 17.40 लाख की क्षतिपूर्ति, आखिर प्रदूषण पर लगाम कब?*
राखड़ का अनियंत्रित अपवहन, परिवहन में लापरवाही और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में नियमों की अनदेखी; सितंबर में छह श्रेणियों में 33 राशि-दर्ज प्रविष्टियां, सारडा एनर्जी पर सर्वाधिक 4.20 लाख की क्षतिपूर्ति*
रायगढ़ । औद्योगिक विकास की कीमत यदि हवा, पानी और जमीन चुका रहे हैं, तो केवल जुर्माने की सूची जारी कर देना पर्यावरण संरक्षण की जवाबदेही पूरी करना नहीं हो सकता। रायगढ़ जिले में उद्योगों की पर्यावरणीय गतिविधियों और नियमों के अनुपालन को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का सितंबर 2026 का आधिकारिक विवरण कई गंभीर सवाल खड़े करता है। छह अलग-अलग श्रेणियों में जारी विवरण के मुताबिक, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों पर कुल 17 लाख 40 हजार 545 रुपये (₹17,40,545) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
दस्तावेजों में कुल 33 राशि-दर्ज प्रविष्टियां शामिल हैं। इनमें औद्योगिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं से लेकर ताप विद्युत संयंत्रों की राखड़ के अनियंत्रित अपवहन, अनुचित परिवहन, खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में एसओपी की अनदेखी और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था से जुड़े मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा महज आर्थिक दंड का ब्योरा नहीं, बल्कि औद्योगिक पर्यावरणीय निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है।
*निरीक्षण में पांच उद्योगों पर 6.05 लाख की क्षतिपूर्ति*
सितंबर माह में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर पांच औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कुल 6 लाख 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इसमें सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट दर्रामुड़ा पर सर्वाधिक 4 लाख 20 हजार रुपये की राशि दर्ज है। रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज पर 80 हजार, वराही पैलेट्री प्रोसेसिंग पर 40 हजार, शर्मा क्रशर उद्योग पर 35 हजार तथा रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई।
*राखड़ के अनियंत्रित अपवहन और परिवहन में लापरवाही*
ताप विद्युत संयंत्रों से जनित राखड़ का बिना अनुमति अथवा अनियंत्रित अपवहन किए जाने के मामलों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 51,450 रुपये, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पर 1 लाख 8 हजार रुपये और अडानी पावर लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस श्रेणी में कुल राशि 1,89,450 रुपये है।
वहीं राखड़ का समुचित परिवहन नहीं किए जाने के मामलों में मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर 19,305 रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड पर 54,480 रुपये तथा एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर दो अलग-अलग तिथियों में 67,750 और 43,500 रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। इस श्रेणी का कुल योग 1,85,035 रुपये है।
*खतरनाक अपशिष्ट परिवहन में एसओपी की अनदेखी*
खतरनाक माल, उत्पाद अथवा अपशिष्ट के परिवहन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं किए जाने पर आठ प्रविष्टियों में कुल 3 लाख 35 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
इसमें जिंदल पावर लिमिटेड पर 20 हजार, जिंदल स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सन स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स पर 60 हजार, विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) पर 15 हजार, एन.आर.बी. स्टील पर 60 हजार, जेएसडब्ल्यू स्टील पर 90 हजार तथा श्री रूपानाधाम स्टील पर 30 हजार रुपये की राशि दर्ज है।
*पोर्टल पंजीयन के बिना परिवहन पर भी कार्रवाई*
आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल में पंजीयन किए बिना परिवहन किए जाने के मामले में सिंघल स्टील लिमिटेड पर 66,060 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
वहीं सीजी निगरानी पोर्टल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के विवरण में नौ औद्योगिक इकाइयों के नाम शामिल हैं। इनमें एन.आर. इस्पात, सुनील इस्पात एंड पावर, अग्रोहा स्टील एंड पॉवर, सारडा एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज, सन स्टील एंड पावर, शिवशक्ति स्टील्स, सिंघल स्टील एंड पावर तथा जिंदल स्टील एंड पावर शामिल हैं। इस श्रेणी में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। सिंघल स्टील एंड पावर के विरुद्ध चार अलग-अलग प्रविष्टियों में 30-30 हजार रुपये की राशि दर्ज है।
*क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना पर्याप्त नहीं, जवाबदेही भी तय हो*
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिले में राखड़ के अनियंत्रित अपवहन से लेकर उसके परिवहन और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन तक अलग-अलग श्रेणियों में उल्लंघन सामने आ रहे हैं, तो पर्यावरणीय निगरानी की जमीनी प्रभावशीलता कितनी है?
क्या अधिरोपित 17,40,545 रुपये की पूरी क्षतिपूर्ति वास्तव में वसूल भी हो चुकी है? कितने उद्योगों का दोबारा निरीक्षण किया गया? क्या संबंधित औद्योगिक इकाइयों ने अपनी कमियां दूर कर ली हैं? जिन मामलों में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई, उनमें सुधारात्मक कदम उठाए जाने की पुष्टि किस स्तर पर हुई है? क्या पर्यावरणीय क्षति का वास्तविक आकलन कर प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित विभाग की अधिकृत जानकारी से ही सामने आ सकता है। क्योंकि क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना दो अलग-अलग बातें हैं। केवल जुर्माने की कार्रवाई दर्ज कर देना पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी होने का प्रमाण नहीं हो सकता।
बहरहाल, रायगढ़ में उद्योगों का विस्तार विकास का आधार हो सकता है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होने वाला औद्योगिक विस्तार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। 17.40 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति कागजों पर दर्ज हो सकती है, मगर प्रदूषित हवा, प्रभावित जलस्रोत और क्षतिग्रस्त जमीन की कीमत कौन तय करेगा? उद्योगों को नियमों के दायरे में रखना विभाग की जिम्मेदारी है। आखिर पर्यावरण संरक्षण केवल जुर्माना लगाने की प्रक्रिया है या प्रदूषण रोकने की वास्तविक प्रतिबद्धता भी?
दस्तावेजों में कुल 33 राशि-दर्ज प्रविष्टियां शामिल हैं। इनमें औद्योगिक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं से लेकर ताप विद्युत संयंत्रों की राखड़ के अनियंत्रित अपवहन, अनुचित परिवहन, खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन में एसओपी की अनदेखी और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था से जुड़े मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा महज आर्थिक दंड का ब्योरा नहीं, बल्कि औद्योगिक पर्यावरणीय निगरानी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है।
*निरीक्षण में पांच उद्योगों पर 6.05 लाख की क्षतिपूर्ति*
सितंबर माह में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर पांच औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कुल 6 लाख 5 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इसमें सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट दर्रामुड़ा पर सर्वाधिक 4 लाख 20 हजार रुपये की राशि दर्ज है। रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज पर 80 हजार, वराही पैलेट्री प्रोसेसिंग पर 40 हजार, शर्मा क्रशर उद्योग पर 35 हजार तथा रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति लगाई गई।
*राखड़ के अनियंत्रित अपवहन और परिवहन में लापरवाही*
ताप विद्युत संयंत्रों से जनित राखड़ का बिना अनुमति अथवा अनियंत्रित अपवहन किए जाने के मामलों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 51,450 रुपये, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड पर 1 लाख 8 हजार रुपये और अडानी पावर लिमिटेड पर 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस श्रेणी में कुल राशि 1,89,450 रुपये है।
वहीं राखड़ का समुचित परिवहन नहीं किए जाने के मामलों में मां मंगला इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर 19,305 रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड पर 54,480 रुपये तथा एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर दो अलग-अलग तिथियों में 67,750 और 43,500 रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। इस श्रेणी का कुल योग 1,85,035 रुपये है।
*खतरनाक अपशिष्ट परिवहन में एसओपी की अनदेखी*
खतरनाक माल, उत्पाद अथवा अपशिष्ट के परिवहन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं किए जाने पर आठ प्रविष्टियों में कुल 3 लाख 35 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
इसमें जिंदल पावर लिमिटेड पर 20 हजार, जिंदल स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सन स्टील एंड पावर पर 30 हजार, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स पर 60 हजार, विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) पर 15 हजार, एन.आर.बी. स्टील पर 60 हजार, जेएसडब्ल्यू स्टील पर 90 हजार तथा श्री रूपानाधाम स्टील पर 30 हजार रुपये की राशि दर्ज है।
*पोर्टल पंजीयन के बिना परिवहन पर भी कार्रवाई*
आईडब्ल्यूएमएमएस पोर्टल में पंजीयन किए बिना परिवहन किए जाने के मामले में सिंघल स्टील लिमिटेड पर 66,060 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
वहीं सीजी निगरानी पोर्टल के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के विवरण में नौ औद्योगिक इकाइयों के नाम शामिल हैं। इनमें एन.आर. इस्पात, सुनील इस्पात एंड पावर, अग्रोहा स्टील एंड पॉवर, सारडा एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज, सन स्टील एंड पावर, शिवशक्ति स्टील्स, सिंघल स्टील एंड पावर तथा जिंदल स्टील एंड पावर शामिल हैं। इस श्रेणी में कुल 3 लाख 60 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दर्ज है। सिंघल स्टील एंड पावर के विरुद्ध चार अलग-अलग प्रविष्टियों में 30-30 हजार रुपये की राशि दर्ज है।
*क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना पर्याप्त नहीं, जवाबदेही भी तय हो*
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिले में राखड़ के अनियंत्रित अपवहन से लेकर उसके परिवहन और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन तक अलग-अलग श्रेणियों में उल्लंघन सामने आ रहे हैं, तो पर्यावरणीय निगरानी की जमीनी प्रभावशीलता कितनी है?
क्या अधिरोपित 17,40,545 रुपये की पूरी क्षतिपूर्ति वास्तव में वसूल भी हो चुकी है? कितने उद्योगों का दोबारा निरीक्षण किया गया? क्या संबंधित औद्योगिक इकाइयों ने अपनी कमियां दूर कर ली हैं? जिन मामलों में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई, उनमें सुधारात्मक कदम उठाए जाने की पुष्टि किस स्तर पर हुई है? क्या पर्यावरणीय क्षति का वास्तविक आकलन कर प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई?
ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब संबंधित विभाग की अधिकृत जानकारी से ही सामने आ सकता है। क्योंकि क्षतिपूर्ति अधिरोपित करना और पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना दो अलग-अलग बातें हैं। केवल जुर्माने की कार्रवाई दर्ज कर देना पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी होने का प्रमाण नहीं हो सकता।
बहरहाल, रायगढ़ में उद्योगों का विस्तार विकास का आधार हो सकता है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर होने वाला औद्योगिक विस्तार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। 17.40 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति कागजों पर दर्ज हो सकती है, मगर प्रदूषित हवा, प्रभावित जलस्रोत और क्षतिग्रस्त जमीन की कीमत कौन तय करेगा? उद्योगों को नियमों के दायरे में रखना विभाग की जिम्मेदारी है। आखिर पर्यावरण संरक्षण केवल जुर्माना लगाने की प्रक्रिया है या प्रदूषण रोकने की वास्तविक प्रतिबद्धता भी?