रायबरेली में वाहन चालकों से वसूली पर उठे सवाल! वायरल हुईं नगर पालिका की दो रसीदें, आखिर किस नियम के तहत लिया जा रहा शुल्क?
रायबरेली। जिले में रिक्शा, ई-रिक्शा, ऑटो और ठेला चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले मेहनतकश लोगों से वसूले जा रहे शुल्क को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच नगर पालिका परिषद, रायबरेली के नाम से छपी दो रसीदों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क दर्ज दिखाई दे रहे हैं।
📄 क्या कहती हैं सामने आईं रसीदें?
तस्वीरों में दिखाई दे रही पीली रसीद पर मिनी बस, प्राइवेट बस, ई-रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, पिकअप और लोडर सहित विभिन्न वाहनों के लिए शुल्क की दरें लिखी हैं। इसमें ई-रिक्शा और ऑटो के लिए ₹75 तथा सीएनजी ऑटो/टेम्पो के लिए ₹40 जैसी दरें दिखाई देती हैं। अन्य वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क भी दर्ज हैं।
वहीं, सफेद रसीद पर भी विभिन्न वाहनों के लिए शुल्क की दरें लिखी हुई हैं। हालांकि, इन रसीदों की प्रामाणिकता, शुल्क की आधिकारिक मंजूरी और वसूली का वास्तविक उद्देश्य संबंधित विभाग से सत्यापित किया जाना बाकी है।
❓ सबसे बड़ा सवाल—क्या शुल्क की दरें निर्धारित नियमों के अनुसार हैं?
यदि वाहन चालकों से निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन यदि निर्धारित दर से अधिक वसूली की जा रही है या बिना वैध अधिकार के पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
🗣️ अनिराज मिश्रा ने विधायक अदिति सिंह से की अपील
अनिराज मिश्रा ने रायबरेली की विधायक अदिति सिंह से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच कराने और वाहन चालकों को वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है।
उनका कहना है कि दिनभर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने वाले छोटे वाहन चालकों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि कहीं नियमों के विरुद्ध वसूली हो रही है, तो उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
🙏 विधायक जी से जनहित में विनम्र निवेदन
माननीय अदिति सिंह जी, कृपया इस मामले में संबंधित विभाग से जवाब मांगकर स्पष्ट कराएं कि इन रसीदों पर दर्ज शुल्क किस आदेश के तहत वसूला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है और क्या वसूली की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है?
जनता को पारदर्शिता चाहिए, मेहनतकशों को न्याय चाहिए और नियमों के विरुद्ध वसूली होने पर कार्रवाई चाहिए!
📢 अब देखना यह है कि संबंधित प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। जरूरी बात: रसीदों में दर्ज शुल्क अपने आप में अवैध वसूली का प्रमाण नहीं हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से है
📄 क्या कहती हैं सामने आईं रसीदें?
तस्वीरों में दिखाई दे रही पीली रसीद पर मिनी बस, प्राइवेट बस, ई-रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, पिकअप और लोडर सहित विभिन्न वाहनों के लिए शुल्क की दरें लिखी हैं। इसमें ई-रिक्शा और ऑटो के लिए ₹75 तथा सीएनजी ऑटो/टेम्पो के लिए ₹40 जैसी दरें दिखाई देती हैं। अन्य वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क भी दर्ज हैं।
वहीं, सफेद रसीद पर भी विभिन्न वाहनों के लिए शुल्क की दरें लिखी हुई हैं। हालांकि, इन रसीदों की प्रामाणिकता, शुल्क की आधिकारिक मंजूरी और वसूली का वास्तविक उद्देश्य संबंधित विभाग से सत्यापित किया जाना बाकी है।
❓ सबसे बड़ा सवाल—क्या शुल्क की दरें निर्धारित नियमों के अनुसार हैं?
यदि वाहन चालकों से निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है, तो उसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन यदि निर्धारित दर से अधिक वसूली की जा रही है या बिना वैध अधिकार के पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
🗣️ अनिराज मिश्रा ने विधायक अदिति सिंह से की अपील
अनिराज मिश्रा ने रायबरेली की विधायक अदिति सिंह से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच कराने और वाहन चालकों को वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने की मांग की है।
उनका कहना है कि दिनभर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने वाले छोटे वाहन चालकों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि कहीं नियमों के विरुद्ध वसूली हो रही है, तो उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।
🙏 विधायक जी से जनहित में विनम्र निवेदन
माननीय अदिति सिंह जी, कृपया इस मामले में संबंधित विभाग से जवाब मांगकर स्पष्ट कराएं कि इन रसीदों पर दर्ज शुल्क किस आदेश के तहत वसूला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है और क्या वसूली की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है?
जनता को पारदर्शिता चाहिए, मेहनतकशों को न्याय चाहिए और नियमों के विरुद्ध वसूली होने पर कार्रवाई चाहिए!
📢 अब देखना यह है कि संबंधित प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। जरूरी बात: रसीदों में दर्ज शुल्क अपने आप में अवैध वसूली का प्रमाण नहीं हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से है