Education
रविंद्र सिंह भाटी ने बीकानेर में EWS नियमों के सरलीकरण हेतु जन-जागरूकता अभियान चलायाइडब्लूएस
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीकानेर और आस-पास के क्षेत्रों में EWS आरक्षण नियमों के सरलीकरण की मांग करते हुए जन-जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बीकानेर और राजस्थान के अन्य हिस्सों में EWS आरक्षण नियमों के सरलीकरण हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य EWS पात्रता और प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों में व्यावहारिक सुधार की मांग उठाना तथा पात्र युवाओं और परिवारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
यात्रा के दौरान भूमि संबंधी शर्तों की समीक्षा, राज्य और केंद्र के EWS नियमों में समानता तथा EWS प्रमाणपत्र की वैधता एवं मान्यता जैसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं।
श्रीडूंगरगढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं से अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल करने का आह्वान किया और EWS व्यवस्था से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
यात्रा के दौरान श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर और बीकानेर सहित विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों और युवाओं द्वारा स्वागत किया गया, और बीकानेर में बड़ी संख्या में युवाओं और आम लोगों की मौजूदगी भी रिपोर्ट की गई।
EWS सरलीकरण का यह मुद्दा वर्तमान में राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है और यात्रा के माध्यम से इससे जुड़े नियमों में बदलाव तथा पात्र लोगों को सुविधाजनक तरीके से लाभ मिलने की मांग सामने रखी जा रही है।
यात्रा के दौरान भूमि संबंधी शर्तों की समीक्षा, राज्य और केंद्र के EWS नियमों में समानता तथा EWS प्रमाणपत्र की वैधता एवं मान्यता जैसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं।
श्रीडूंगरगढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं से अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से सवाल करने का आह्वान किया और EWS व्यवस्था से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
यात्रा के दौरान श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर और बीकानेर सहित विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों और युवाओं द्वारा स्वागत किया गया, और बीकानेर में बड़ी संख्या में युवाओं और आम लोगों की मौजूदगी भी रिपोर्ट की गई।
EWS सरलीकरण का यह मुद्दा वर्तमान में राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है और यात्रा के माध्यम से इससे जुड़े नियमों में बदलाव तथा पात्र लोगों को सुविधाजनक तरीके से लाभ मिलने की मांग सामने रखी जा रही है।