रत्नागिरीत १४ रुग्णालयांनी रुग्णांकडून घेतलेली रक्कम परत केली

रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ पात्र व गरजू रुग्णांना अडथळ्याविना मिळावा यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. या योजनेंतर्गत रुग्णांकडून अतिरिक्त रक्कम आकारणे, कॅशलेस उपचारास नकार देणे किंवा उपचारात दिरंगाई करणे यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समितीच्या कारवाईमुळे आतापर्यंत १४ रुग्णालयांनी रुग्णांकडून घेतलेली रक्कम परत केली आहे.

समितीचे सदस्यांमध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक (सचिव), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेचे जिल्हा प्रमुख, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे जिल्हा समन्वयक, भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे प्रतिनिधी व आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या शिफारसीनुसार मारुती गोविंद आंब्रे आणि दत्तात्रय पांडुरंग चाचले हे दोन ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधीही समितीत आहेत.

समिती दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेऊन अंगीकृत रुग्णालयांच्या कामकाजाची तपासणी करते. नियमांचे उल्लंघन, निकृष्ट सेवा किंवा फसवणूक आढळल्यास संबंधित रुग्णालयाविरुद्ध तात्पुरते निलंबन किंवा अंगीकरण रद्द करण्याची शिफारस राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे केली जाऊ शकते. नवीन रुग्णालये जोडताना पात्रता व सुविधा काटेकोरपणे तपासली जाते आणि कॅशलेस उपचारांची अंमलबजावणी देखील पाहिली जाते.

रुग्णांच्या तक्रारी २४ तास सुरू असलेल्या 14555, 1800 233 220, 155388 या टोल‑फ्री क्रमांकांवर किंवा www.jeevandayee.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदवता येतात. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात आरोग्यमित्राची सुविधा उपलब्ध आहे आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा रुग्णालयातील समन्वयकांशी थेट संपर्क साधता येतो.

रुग्णांकडून घेतलेली रक्कम परत करण्यास भाग पाडलेल्या १४ रुग्णालयांच्या कारवाईमुळे जिल्हा सनियंत्रण समितीची दक्ष भूमिका अधोरेखित झाली आहे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व रुग्णांचा विश्वास वाढला आहे.