राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; कॅबिनेट अधिकार असलेली विशेष समिती स्थापन....!!
Watch on:
▶️ YouTube
विभागीय प्रतिनिधी
मुंबई - राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने मात करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दुष्काळ निवारणाचे निर्णय जलदगतीने घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला थेट मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आल्याची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असून, दुष्काळग्रस्त भागांचा डेटा सातत्याने जमा केला जात आहे. एखादा भाग यातून सुटला असल्यास त्याचा नंतर समावेश करण्यासाठी विशेष तरतूद ठेवण्यात आली आहे."
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांसाठी शनिवारपूर्वी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
समितीचे स्वरूप -
या नव्या समितीत सत्ताधारी महायुतीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश असेल. तर राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहतील. कॅबिनेटचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे या समितीला दुष्काळग्रस्त भागांसाठी तात्काळ मदत जाहीर करणे, निधी मंजूर करणे आणि उपाययोजना तातडीने लागू करणे शक्य होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णायक पावलामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई - राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर तातडीने मात करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दुष्काळ निवारणाचे निर्णय जलदगतीने घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला थेट मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आल्याची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असून, दुष्काळग्रस्त भागांचा डेटा सातत्याने जमा केला जात आहे. एखादा भाग यातून सुटला असल्यास त्याचा नंतर समावेश करण्यासाठी विशेष तरतूद ठेवण्यात आली आहे."
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांसाठी शनिवारपूर्वी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
समितीचे स्वरूप -
या नव्या समितीत सत्ताधारी महायुतीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश असेल. तर राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे सचिव म्हणून कामकाज पाहतील. कॅबिनेटचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे या समितीला दुष्काळग्रस्त भागांसाठी तात्काळ मदत जाहीर करणे, निधी मंजूर करणे आणि उपाययोजना तातडीने लागू करणे शक्य होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णायक पावलामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.