राजस्थान के शहरी निकायों की आय कम, खर्च ज्यादा; विकास से पहले पैसों की किल्लत

हाल के आकलन से पता चलता है कि राजस्थान के शहरी निकायों की अपनी आय उनके वार्षिक खर्च के मुकाबले काफी कम है, जिससे उनके बजट में बड़ा अंतर आ गया है।

हाल ही में हुए स्थानीय शरीर चुनावों के बाद चुनी गई नई नगर सरकारों को इस असंतुलन को दूर करना होगा, तभी वे नए आधारभूत सुविधा या कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू कर पाएंगी।

अधिकारी कहते हैं कि प्राथमिकता संपत्ति कर में संशोधन, उपयोग शुल्क और सार्वजनिक‑निजी साझेदारी जैसी अतिरिक्त आय के स्रोतों को तलाशने की होगी, साथ ही राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाएगी।