राजस्थान के डिजिटल उर्वरक प्रणाली को विपक्ष की तीखी आलोचना

राजस्थान सरकार ने राज्य भर में उर्वरकों के वितरण और उपयोग को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। यह प्रणाली उर्वरक खरीद को किसान के पहचान क्रमांक से जोड़ती है, जिससे काले बाजार को रोकना, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना और फसल उत्पादन बढ़ाना लक्ष्य है।

विपक्षी नेताओं ने इस योजना की कड़ी निंदा की है, यह कहते हुए कि इससे किसानों पर अतिरिक्त नौकरशाही बोझ पड़ेगा और डेटा गोपनीयता की पर्याप्त सुरक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना जल्दबाजी में लागू की गई है।

कृषि विभाग ने इस पहल का बचाव किया, यह बताते हुए कि चुनिंदा जिलों में पायलट परीक्षण ने काले बाजार की लेन‑देन में कमी दिखाई है और किसानों को सहज बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

यह विवाद राज्य विधानसभा में जारी रहेगा, जहाँ विपक्ष प्रणाली के डिज़ाइन की व्यापक समीक्षा की मांग कर रहा है, इससे पहले कि इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए।