राजस्थान में 8‑14 साल के बच्चों की पहचान के लिए अलग खेल निदेशालय, खेल नीति‑2026 में प्रस्ताव

जयपुर, 15 सितंबर — राजस्थान सरकार ने 2026 के लिए एक मसौदा खेल नीति पेश की है, जिसमें 8‑14 वर्ष के बच्चों की पहचान और विकास के लिए अलग खेल निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह निदेशालय स्कूलों, जिला खेल कार्यालयों और मौजूदा अकादमियों के साथ मिलकर युवा प्रतिभाओं का एक व्यवस्थित रजिस्टर बनाएगा।

नीति के अनुसार, निदेशालय आयु‑अनुकूल कोचिंग, पोषण और चिकित्सा सहायता की देखरेख करेगा, जिससे राज्य भर में प्रशिक्षण के मानक एकसमान हो सकेंगे। यह पहल वर्तमान में कम सेवा प्राप्त युवा वर्ग को लक्षित करती है।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि बजट स्वीकृति मिलने पर अगले वित्तीय वर्ष में निदेशालय को कार्यान्वित किया जाएगा। व्यापक नीति में खेल प्रशासन में सुधार, बुनियादी ढाँचे का उन्नयन और एलीट एथलीटों के लिए बढ़ी हुई फंडिंग जैसे कदम भी शामिल हैं, जो राजस्थान के खेल माहौल को समग्र रूप से बदलने का लक्ष्य रखती है।

यदि यह योजना सफल रहती है, तो राजस्थान शुरुआती चरण के खेल विकास में अग्रणी बन सकता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अधिक प्रतिभा तैयार होगी।