राजस्थान ने जोधपुर हाईकोर्ट के नए भवन के लिए डीपीआर में 1.5 करोड़ जारी, 60 कोर्टरूम की योजना

राजस्थान सरकार ने जोधपुर हाईकोर्ट के नए भवन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि सर्वेक्षण, वास्तु डिजाइन और संभाव्यता अध्ययन जैसे कार्यों के खर्च को कवर करेगी।

भविष्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए, कोर्ट ने नए परिसर में 60 कोर्टरूम शामिल करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम क्षेत्र में न्यायिक सुविधाओं की कमी को दूर करने और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इसी बीच, मौजूदा हाईकोर्ट भवन के निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच जारी है, जिससे बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्टों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।